गत मार्च महिनामा गरिएको उक्त सर्वेक्षणका क्रममा ५९ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले, अस्ट्रेलियाली सरकारले विदेशमा फसेका नागरिक तथा स्थायी बासिन्दाहरू घर फर्काउन यथेष्ट काम गरेको बताएका छन्।
कोरोनाभाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले राम्रै काम गरेको अधिकांश अस्ट्रेलियालीहरूको मत रहेता पनि, सीमा सम्बन्धी नीतिलाई लिएर भने उनीहरू विभाजित देखिएका हुन्।
लोई इन्स्टिच्युटद्वारा २,२०० भन्दा बढी मानिसहरूसँग गरिएको सो सर्वेक्षणका अनुसार, केवल १८ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले मात्रै अस्ट्रेलियालीहरूलाई देश छाडेर अन्यत्र जान दिनुपर्ने बताएका थिए भने ४१ प्रतिशतले चाहिँ अहिले कायम व्यवस्था सही रहेको भनेका थिए।
तर, खोप लगाइसकेका मानिसहरूको हकमा भने उनीहरूलाई बिना रोकटोक आवतजावत गर्न दिनुपर्ने भनाई ४० प्रतिशत उत्तरदाताको छ।
हाल अस्ट्रेलियाली नागरिक तथा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेष अनुमति विना विदेश जान छुट छैन।
खोप लगाइसकेका मानिसहरूलाई बाहिर जान दिन हुन्छ भन्ने अधिकांश उत्तरदाताहरू प्राय: वृद्ध-वृर्द्धाहरू रहेका छन् भने १८ देखि ५९ उमेर समूहका व्यक्तिहरूको केवल एक तिहाइ सङ्ख्याले मात्रै यस कुरामा आफूहरू सहमत रहेको बताएका छन्।
सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाकी सार्वजनिक मत तथा विदेश नीति कार्यक्रमकी निर्देशक नताशा कसाम भन्छिन् कि अस्ट्रेलियाको कुल जनसङ्ख्याको लगभग ३३ प्रतिशत मानिसहरू देश बाहिर जन्मेका हुन् भनेर बुझ्नु निकै जरुरी छ।
Source: AAP 04 May 2021
"महामारीको यो समयमा थुप्रै परिवारहरू छुट्टिएर बस्नुपरेको छ," उनले एसबीएस न्युजलाई भनिन्।
"धेरै अस्ट्रेलियालीहरूले सीमा बन्द हुँदा केवल पर्यटन वा व्यावसायिक यात्रामा मात्रै प्रभाव पार्छ भन्ने बुझेका छन्, तर यहाँ महत्त्वपूर्ण के छ भने अस्ट्रेलियाको एक तिहाइ जनसङ्ख्या देश बाहिर जन्मेका हुन्।"
अस्ट्रेलिया बाहिरी विश्वका लागि पुनः खुला हुन खोप कार्यक्रमको सफलता माथि निर्भर हुने पनि सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ।
कसामका अनुसार प्रत्येक १० अस्ट्रेलियालीमा ४ जनाले हाल विद्यमान नीतिको समर्थन गरेता पनि सोही अनुपातमा मानिसहरू खोप लगाइसकेपछि चाहिँ विदेश भ्रमणमा जान इच्छुक देखिएका छन्।
विदेशमा नै अड्केर बस्नुपरेको अस्ट्रेलियाली माथि सरकारी प्रतिक्रिया बारे सर्वेक्षणले पनि प्रकाश पारेको छ।
झन्डै ६० प्रतिशत उत्तरदाताहरू सरकारले पर्याप्त काम गरेको मान्छन् भने करिब एक तिहाइको विचारमा भने सरकारले सक्दो मद्दत गरिरहेको छैन।
भारतमा कोरोना महामारीले उग्र रूप लिनु भन्दा अगाडि नै उक्त सर्वेक्षण सम्पन्न भएकाले, सो कार्य पुनः दोहोर्याइएमा नतिजामा केही फेरबदल हुन सक्ने बताइएको छ।
