के हो मुलुकी ऐन:
देशमा मुख्यतया हुने तिन कानूनहरु मध्ये संबिधान देशको मूल कानुन हो भने कुनै क्षेत्र बिशेषलाई समेट्ने अथवा प्रतिनिधित्व गर्ने कानूनलाई बिशेष कानुन भनिन्छ।
तर समाजलाई मर्यादित बनाउने र हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन भनेको मुलुकी संहिता या ऐन हो।
संबिधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली मुलुकी ऐनलाई यसरी बुझाउछन, "यो प्रत्येक देश भित्र र बिदेशमा रहेका नेपालीको भान्छा, ओछ्यान देखि असल छिमेकी सम्म साथै राष्ट्रिय दायित्व समेत समेट्ने कानुन हो।"
बिदेशमा रहने नेपालीहरुको सम्बन्धमा:
भाद्र १ देखि लागु भएको संहिताले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुका सरोकारका बिषयलाई पनि समेटेको छ।
विदेशमा रहने नेपालीले बिदेशमा पनि नेपाली कानून बमोजिम नै बिबाह गर्नु पर्ने कानून रहेको बरिष्ठ अधिबक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउछन।
"विदेशमा भएका सम्बन्ध बिच्छेदलाई पहिले नेपालमा मान्यता दिइदैना थियो तर अब नेपालको कोर्टले त्यसलाई मान्यता दिन्छ।" अब देखि विदेशमा रहदा भएका लिखतलाई पनि मान्यता दिइन्छ।
"राजद्रोह, अपहरण,किर्ते काम, जालसाजी जे गरेको भएपनि नेपालमा नै गरे सरह हुनाले के देखाउछ भने अब विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि यो कानुनले बाँधेको छ। "
जस अनुसार यदि विदेशमा रहदा कुनै सम्झौता वा लेनदेन रहेको भए नेपालका अदालतमा उजुरी गर्दा सोहि लिखतलाई आधार मानेर क्षतिपुर्ती पाउन सकिने छ।
नेपाल बाहिर कुनै नेपालीले अपराध गरेको खण्डमा नेपालमै गरे सरह मानिने डा. ज्ञवाली बताउछन। "राजद्रोह, अपहरण,किर्ते काम, जालसाजी जे गरेको भएपनि नेपालमा नै गरे सरह हुनाले के देखाउछ भने अब विदेशमा रहेका नेपालिहरुलाई पनि यो कानुनले बाँधेको छ। "
अधिबक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँगको हाम्रो कुराकानी:
संसोधनको माग:
नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा आउनु पूर्व नै यसमा सामिल केहि बिषयहरुमा संसोधन हुनु पर्ने धारणा हरु आइरहेका छन्। गत बर्ष असोजमा पारित भएको मुलुकी ऐनमा रहेका केहि ब्यबस्थाबारे पत्रकार, चिकित्सक र प्रहरीबाट असन्तुष्टिहरु ब्यक्त भए।
कसैको मन्जुरीबिना तस्वीर खिचेमा साथै निजको तस्विरमा फेरबदल गरि अरुसंगको तस्विरमा मिलाएर अर्को तस्विर बनाएमा एकवर्ष वा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने वा दुवै सजाय हुनसक्ने भनिएको छ ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत मुलुकी संहितामा धेरै बिषयहरु सकारात्मक भए पनि केहि प्राबधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाइ संकुचित पार्न सक्ने किसिमको भएको बताएका छन्।
पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य नकुल अर्यालले एसबीएस नेपालीसंगको कुराकानीका क्रममा संहिताको दफा २१ देखि दफा ३०६ भित्र समाबेश विभिन्न प्राबधानहरु स्वतन्त्र प्रेसबिरोधि हुन सक्ने तर्फ महासंघले सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएका छन्।
गोपनियताको हकको नाममा खोजि पत्रकारिता गर्ने देखि फोटो पत्रकारहरु र कार्टुन सामाग्रीहरु सम्मलाई यो ऐनले संकुचित पारेको अर्यालको भनाइ रहेको छ।
ती प्रावधानहरु सामान्य दैनिकीको हिसाबले सहि देखिएता पनि पत्रकारिताको हकमा आपत्तिजनक छ भन्छन पत्रकार नकुल अर्याल। उनले अहिले महासंघ र सरोकारवाला पक्ष संसोधनका लागि छलफलमा रहेको भएपनि यदि संसोधनको सम्भाबना नदेखिए महासंघले आन्दोलन गर्ने बताए।
पत्रकार नकुल अर्यालसँगको हाम्रो कुराकानी:
पूर्व प्रधानन्यायाधिस कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलद्वारा यो मुलुकी संहिता २ बर्ष लगाएर तयार पारिको थियो।
अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहितामा रहेका केहि प्राबधानहरु प्रहरीको अपराध अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने किसिमको भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको ठम्म्याई रहेको छ।
अपराध संहिताको दफा १६५ मा यातना दिन नहुने, दफा १९७ मा गैरकानून थुनछेक र दफा १९८ मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राख्न नहुने लगायतका बुँदामा संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै कैद र ४० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था, गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुने कानुनी ब्यवस्था लगायतका फौजदारी ऐनका केहि ब्यबस्थाहरुमा पनि परिमार्जन गर्न सरकार समक्ष पत्राचार गरिसकिएको जनाइएको छ।
मुलुकी ऐनमा रहेका केहि प्रबधानका बिरोध गर्ने समूहहरु मध्ये चिकित्सकहरु पनि रहेका छन्। अपराध संहितामा उपचारका क्रममा लापरबाही गरि बिरामीको ज्यान गएको पुष्टि भएमा तेस्ता चिकित्सकहरुलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सोहि संहिताको दफा २३१ बदनियत चिताइ अर्थात जानी जानी गरेका कार्यबाट बिरामीको मृत्यु भएमा ज्यान मारेसरह अर्थात जन्मकैदसम्म र अंगभंग भएमा अंगभंग गराए सरह अर्थात १० वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर चिकित्सकहरु भने यस्तो कानुनले चिकित्सा क्षेत्रको मनोबल गिराउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको गलत प्रचार र स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै बिरोध जनाउदै आएका छन्।
नयाँ मुलुकी संहिताले मुलुकी ऐनमा रहेका प्राबधानहरुलाई फेरबदल गरेको पाइन्छ। जसमध्ये अपराध गर्नेहरुबाट एक वर्षको १० हजारका दरले जरिवाना निर्धारण गरिएको छ। जसले पिडितलाई क्षतिपुर्तिको नयाँ ब्यबस्था ल्याएको छ।
अपराधमा संलग्नहरुमा आश्रित परिवारका अन्य सदस्यलाई मार्का नपरोस भनेर अब देखि सर्बस्व सहित जन्मकैदबाट सर्बस्व सहित हटाइएको छ। साथै जन्म कैद २० बाट बढाएर २५ बर्षको बनाइएको छ।
"नयाँ कानूनमा केहि अपराधीहरुले आफ्नो काराबास सजाय अनुरुपको जरिवाना तिरेर मुक्त हुन सक्ने पनि ब्यबस्था रहेको छ। जघन्य अपराध गरेकाहरुको सवालमा घटनाको प्रकृति हेरेर बाचुन्जेल या २५ वर्षसम्म को सजायको ब्यबस्था गरिएको छ।" बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली Image
नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वनमा ल्याउन लामो समय लागेको भएपनि ऐनको पर्याप्त प्रचार प्रसार नहुदा कानुनमा आएको परिबर्तनबाट सर्बसाधारणहरु अनभिज्ञ रहेको भनाइहरु आइरहेका छन्।
यस बारे अधिबक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन, "स्थानिय सरकारजस्ता सरकारी संयन्त्रहरु र संचार क्षेत्रहरुको प्रयोग गरेर यसको ब्यापक प्रचार गर्न आवश्यक छ। बजेट नै छुट्टयाएर जनताको घर दैलो मै मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिता पुर्यानु राज्यको कर्तब्य हो।"
बि.स. २०१० मा जारी भएको मुलुकी ऐन समयानुकुल नभएको भन्दै पटक पटक संशोधन भए पनि यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन भने निकै समय लागेको थियो।
पूर्व प्रधानन्यायाधिस कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलद्वारा यो मुलुकी संहिता २ बर्ष लगाएर तयार पारिको थियो।
लामो छलफल र विश्लेषण पछि श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा र रेग्मीको कार्यदलले मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी मस्यौदा आज भन्दा एक बर्ष अगाडी नै सरकार समक्ष पेश गरेको थियो।
श्रेष्ठ र रेग्मीको नेतृत्वमा तयार भएको मस्यौदा सरकार समक्ष बि.स. २०७४ साउनमा हस्तान्तरण गरिए पनि कार्यान्वनमा ल्याउन भने एक बर्ष लागेको थियो।
सर्बसाधरणलाई नयाँ ऐन बारे जानकारी दिन साथै सम्पूर्ण नागरिकको प्रत्यक्ष रुपमा दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने कानून ल्याउन निकै गृहकार्य र छलफल आवास्यक भएको भन्दै नयाँ मुलुकी ऎन कार्यान्वयनमा ल्याउन समय लागेको सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ।
बि.स. २०१० मा जारि गरिएको मुलिकी ऐनमा पटक पटकको सामान्य संसोधन र २०३० को बृहद संसोधन भएपनि सम्पूर्ण रुपमा नयाँ मुलुकी ऐन ल्याउन निकै समय लाग्यो।
संबिधान भने पटक पटक फेरबदल हुँदा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने आवश्यकतालाई हेरेर समय अनुरुपको मुलुकी ऐन ल्याउन जरुरि रहेको कानूनका ज्ञाताहरु बताउछन।
गए वर्ष संसदले पारित गरेका मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा सम्मिलित केहि बिषयहरुमा निकै बहस र बिरोध पनि देखिएको छ।
जसमध्ये प्रहरी, पत्रकार र चिकित्सकहरुले ऐनमा उल्लेखित केहि बिषयहरुमा आपत्ति जनाएका खबरहरु पनि आइरहेको अवस्थामा संबैधानिक कानुनका ज्ञाता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन, " कानून पहिल्यै ल्याउँदा पूर्ण भएर आउदैन।
समयको माग, जनता, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्दै गएर पूर्णता दिलाउने काम गरिन्छ। संबिधान त संसोधन हुन्छ भने यो त साधारण कानून हो यस्ता असन्तुष्टिका आवाजहरुलाई समेटेर संसोधन गर्न सकिन्छ।"
