पछिल्लो समय बढेको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि सरकारले ध्यान केन्द्रीत गरिरहेको छ।
ऊर्जा उत्पादक एवम् वितरकसँगको छलफललाई निरन्तर अगाडी बढाइरहेको सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको छ।
यता जीवनयापनको बढ्दो लागतलाई कम गर्न या भनौँ बढ्दो महँगाइको अवस्थामा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने सरकारका ट्रेजरर जिम चामर्स बताउँछन्।
“बिस्तारै सन्तुलनमा आउनु अघि अवस्था अझै बढी बिग्रन सक्ने अनुमान बोर्डले गरेको छ, बैङ्कको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ, यसले अस्ट्रेलियालीहरुको जीवनयापन अझै गार्हो बनाउन सक्छ,” चामर्सले भने।
उनले बजारमा देखिन सक्ने सम्भावित कालोबजारीका बारेमा पनि खबरदारी गरेका छन्।
अस्ट्रेलियाली उपभोक्ता हित सम्बन्धी संस्था एसिसिसिले समेत ऊर्जामा सम्भावित कालोबजारीका खतराका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला ट्रेजररको चेतावनी आएको हो।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्। null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
“ऊर्जा र यस सम्बन्धी शुल्कलाई लिएर विभिन्न गुनासाहरू आएका छन्, हामी अस्ट्रेलियालीहरुको जीवनयापनलाई झनै कष्टकर गराएको देख्न चाहँदैनौ, अस्ट्रेलियाली उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संस्थाको यसमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ,” उनले भने।
ऊर्जा उत्पादकहरू कतै सङ्गठित बनेर बिद्युत् आपूर्ति कटौती त गरेका होइनन् भन्ने विषयमा एसिसिसिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
संस्थाले सम्भवतः आगामी महिना अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
यस अघि एक विज्ञप्ति मार्फत अस्ट्रेलियाली उपभोक्ता हित सम्बन्धी संस्थाले नियामक निकायसँग मिलेर सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको र उपभोक्ताको अहितमा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा कारबाही गर्ने बताई सकेको छ।
The RBA predicts inflation, which currently sits at 5.1 per cent, will further increase this year before returning to the target 2 to 3 per cent range next year Source: AAP
सरकारले भने ऊर्जाको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रूपमा बिद्युत् क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित हुने बताइरहेको छ।
जसमा विपक्षी दलले भने ऊर्जा सम्बन्धी आफ्नो नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नगर्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ।
बिपक्षीदलका नेता पिटर डटन भन्छन् कि उनको पार्टीले नीतिलाई चुनावमा लिएर गएको र लाखौँ जनताले यसमा समर्थन गरेका छन्।
यद्यपि तत्कालीन गठबन्धन सरकारले गरेका कामहरूमा प्रश्न नउठेका भने होइनन्।
नाईन न्युज पेपरले गरेको पछिल्लो एक अनुसन्धानका अनुसार सन् २०१९ मा मोरिसन सरकारले करिब एक अर्ब अस्ट्रेलियाली डलर विभिन्न ऊर्जा योजनाका लागि छुट्टाएको पत्ता लगाएको छ।
पाँच वटा ग्यासबाट सञ्चालित ऊर्जा केन्द्र, ६ वटा जल बिद्युत् र कोइलाबाट संचालिन एक ऊर्जा केन्द्रको निर्माणमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कुनै पनि काम सम्पन्न नभएको उक्त समाचार संस्थाले जनाएको छ।
प्रस्तावित १२ वटा मध्ये केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भए पनि कतिपय योजना सुरु नै नभएको बताइएको छ।
त्यसै कारण पनि लेबर सरकारलाई ऊर्जा सम्बन्धी आफ्नै योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दबाब परिरहेको छ।
ऊर्जाको मूल्य बढ्दा अत्यावश्यक सामाग्रीको मूल्यलाई झनै माथि पुर्याउन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
रिजर्भ बैंकका गभर्नर फिलिप लोइको वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रा स्फितीको दर ७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने भन्ने भनाइले पनि आगामी दिन झनै कठिन हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
रिजर्भ बैंकको भनाई अनुसार युक्रेनमा जारी द्वन्द्व, ढुवानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विभिन्न घरेलु समस्या हालको मुल्यबृद्धीको मुख्य कारण हो।
गभर्नर फिलिप लोइ भन्छन् यी सब कारणहरूले ब्याजदर वृद्धि गर्न बाध्य पारिरहेको छ।
यद्यपि यी कुराहरूले अस्ट्रेलियालाई आर्थिक मन्दीसम्म नपुर्याउने कुरामा भने उनी ढुक्क छन्।
“आर्थिक मन्दी हुने सम्भावना म देख्दिन, बेरोजगार दर ५० वर्ष यताकै कममा छ र सहभागीतादर पनि हालसम्मकै उच्च छ,” उनले भने।
